ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲਡ ਬੋਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਛੇੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਕਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇਂਦਰਤ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਖਿੱਲਰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2020 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੁਆਈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 51ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ। ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਮ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਾਲਤੂ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਗਭਗ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਹੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।