ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
(ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ:+9198885-44001)
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਾਉਕੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਬਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹ ਗਈ।
ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਉੱਤਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ-ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਾਉਕੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਹਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਬਰ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਾਉਕੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅੱਗੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਾਉਕੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੱਥੋ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਬਲਕਿ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੱਥੋ ਸਮੇਤ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਈ ਕਿ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬਜੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 10 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਅ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੱਥੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਚਾਉਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਡੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਜੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 25 ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰ (ਪੀਪੀਪੀ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 70:30 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਵ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਨੋਰਥ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ। ‘ਸੱਤਾ’ ਨੇੜਲੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੋਂ ਕਮਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-2021 ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਵਾਰਸ’ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀਲਿਆਂ-ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਕਣਖ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਐਜੂਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਯੋਜਨਾਂ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਣਖਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ‘ਆਦਰਸ਼’ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਣਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਈ.ਡੀ.ਬੀ.) ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਾਉਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਲਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਸਕੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਹਿਜ਼ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 41 ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਸੱਤਾ’ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਰ ਕੁਹਾੜਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੈਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚਾਉਕੇ ਸਕੂਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਸਭਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚਾਉਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰੇਗਾ।