ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੜੇ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਆਮ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਸੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘਿਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧੜੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁੰ ਵਰਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਕੌਮ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚਾ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਨਿਘਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਦੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜੇ ਇਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ।