ਪੀ.ਸਾਈਨਾਥ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ.ਸਾਈਨਾਥ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। – ਸੰਪਾਦਕ।
ਸੰਨ 1984 ਵਿਚ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਲੱਗਭੱਗ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਸੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ। ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਧੂ ਗਲਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਦੁੱਧ ਅਕਸਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ- ਮਹਿਮਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਆਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਉਸ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਟਰ ਕੌਫੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ਨੇ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕ੍ਰੌਕਰੀ ਦੇ ਤਿੜਕੇ ਹੋਏ ਕੱਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਪ ਦੇ ਕੰਢੇ ਭੁਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋਣ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ’ਚ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਸੰਨ 2000 ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਹ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2003-04 ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚਾਹ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲੀ ਚਾਹ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਕੱਪ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
2018 ’ਚ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਗਣਪਤੀ ਬਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਂਗਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿਚ।
ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਆਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ (ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ) ਦੇ ਭਾਅ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਡੇਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ‘ਮੰਡੀ ਅਧਾਰਤ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਬੂੰਦ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਲੈ ਲਓ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ, ਵਿਦਰਭ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 10-12 ਗ੍ਰਾਮ (ਇਕ ਤੋਲਾ) ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਕਪਾਹ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 7122 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ 71,220 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਉਹ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚ ਕੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ‘ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1991 ‘ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ। ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਇਨਸੈਂਟਿਵ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ) ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋੜਨਾ। ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ‘ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤਬਾਦਲਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੱਤਾ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਦੀ ਦੇ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ।
ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਵੀ। ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਵਾਈ.ਵੀ. ਰੈੱਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ।
ਅਤੇ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ (ਫੋਰਬਸ ਅਨੁਸਾਰ) ਭਾਰਤ ਦੇ 217 ਅਰਬਪਤੀਆਂ (ਡਾਲਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ) ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁੱਲ 1,041 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 17.91 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਦਾ 58 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ 562 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦੇ 1.8 ਗੁਣਾ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਸੋਚੋ, 217 ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਆਬਾਦੀ ਦਾ 0.000015 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਕੋਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੌਲਤ ਹੈ।
1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਅਰਾਜਕ ਵਿਨਾਸ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉੱਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ।
ਇਕ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਂਦਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਰਮਾਊ ਤਬਦੀਲੀ। ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਵਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਦਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਵਿਸਫੋਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ। 2003 ਤੋਂ 2013 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦਰਭ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਏਕੜ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ 250-300 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਗਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ।
ਅਤੇ ਆਮਦਨ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦਾ 77ਵਾਂ ਗੇੜ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ ਹੈ, ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਲੱਗਭੱਗ 10,218 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ? ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 2012-13 ਅਤੇ 2018-19 ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ‘ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ।
2024 ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਸੰਚਾਲਤ ਸੰਕਟ ਵਿਚ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਾਹੀ ਨੇ 2001 ਅਤੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਵਾਸ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਅਤੇ ਦ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੀ, ‘ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।’ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ?
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਵਿਕਾਸ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਕੇ. ਨਾਗਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ‘(ੳ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ; (ਅ) ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ; ਅਤੇ (ੲ) ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ!
ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ 1991 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਜਾਂ ‘ਮੁੱਖ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ (72 ਲੱਖ) ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜੀ ਹਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ 7.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵ, ਹਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਜਾਂ ‘ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ’) ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਲ 11,290 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਜਾਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 2022 ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2021 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 10,881, ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ 10,677 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ 10,281 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ‘ਉਲਟ ਪਰਵਾਸ’ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਲਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਨ- ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, ਮਈ 2020 ਵਿਚ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ (ਮਜ਼ਦੂਰ) ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ 91 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ-ਦਿਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ‘ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ…’ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ‘ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ’ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ?
* * * *
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੈ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ।
ਉਲਟ ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਹਿਜਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਉਹ ਪਰਵਾਸ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਦੇ ਝੁਲਸਣ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 40,000 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ 2020-21 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ? ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਡਿਆਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਕਿਊਪਾਈ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ (ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ) ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜ਼ੁਕੋਟੀ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 54 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਵਿਚ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਟੇਨਰ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਡੇਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ, ਪਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੋਰ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤੱਥ: ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
* * * *
ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ- ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਧਾਲਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਕੇ. ਨਾਗਰਾਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿ: ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਧਾੜਵੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ। ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ: ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ।
ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਾਡੀ ਦਇਆ, ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸੁੰਗੜਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।