ਪੰਜਾਬ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੁਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਠ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣਾ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਥਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਡੈਡਲਾਕ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਫੜ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਡਸਰ (ਹਮੀਰਪੁਰ) ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਇਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਵੀ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਵੇ।
ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਬਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਵਰ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਦਹਾੜੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।