‘ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ’ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਿਉਂ?

ਮੂਲ ਲੇਖਕ: ਕਰਿਸਟੌਫ ਜੈਫਰਲੈਟ
ਅਨੁਵਾਦ: ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਗਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ‘ਮਾਡਲ ਰਾਜ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 2047 ਦਾ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਇਸੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਿਸਟੌਫ ਜੈਫਰਲੈਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। – ਸੰਪਾਦਕ

ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤੀਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2023 ਵਿਚ 67391 ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 41330 ਗੁਜਰਾਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਨ| ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਕ ਜੋ ਖਤਰੇ ਸਹੇੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2022 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਫ ਵਿਚ ਦੱਬੇ ਗਏ ਸਨ।
ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ‘ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ’ ਵਜੋਂ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ। ਪ੍ਰਾਂਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪਰਲਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 2022-23 ਵਿਚ 181,963 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 99404 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2022 ਦੇ ਪੀ ਐੱਲ ਐੱਫ ਐੱਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 41 ਫੀਸਦੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 53 ਫੀਸਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 57 ਫੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 65 ਫੀਸਦੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 68 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਔਸਤ ਉਜਰਤ 375 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ (473 ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਇਹ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 836 ਰੁਪਏ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ 584 ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 486 ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 449 ਰੁਪਏ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 447 ਰੁਪਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 442 ਰੁਪਏ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 432 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ 426 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਕੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਥੇ ਉਜਰਤ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 295 ਰੁਪਏ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤਨਖਾਹ 17,503 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 21,103 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ 16,161 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 25,621 ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 25,015 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 23,723, ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 22,287, ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ 21,459, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ 21,266, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 19,203, ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਵਿਚ 19,105, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 18,918 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਸਤ 17,559 ਰੁਪੈ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਔਸਤ ਦਿਹਾੜੀ 242 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਰਤ 273 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ (246 ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਰਤੀ ਭਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਬਿਹਾਰੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਔਸਤ 313 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 323 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 278 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ 286 ਰੁਪਏ।
ਕੇਵਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਖਰਚ ਵੀ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ ਦੇ 2022-23 ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ 6621 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 3798 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7630 ਅਤੇ 5310 ਰੁਪਏ; ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 7078 ਤੇ 5924 ਰੁਪਏ; ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 7666 ਤੇ 4397; ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ 6782 ਅਤੇ 4870; ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 7911 ਅਤੇ 4859, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6657 ਅਤੇ 4010 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਨਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 11.66 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ (11.89 ਫੀਸਦੀ), ਪਰ ਮੁੱਖ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 38 ਫੀਸਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੌ ਵਿਚੋਂ 38 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਪਣਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਸਾਰੀਆਂ (ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ) ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ) ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। 1990ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਨ 2003 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2009 ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਦੇ ‘ਨਿੱਕਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ’ ਦਾ ਅਖਾਣ ਝੂਠਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ 10 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਾਂ (125 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 2000 ਦੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 500,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਰਮਾਏ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਯਾਨਿ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਉਸਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਗਈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਉਦਯਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਉਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। 1990ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਨ 2000 ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਰਮਾਏ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2009-10 ਤੋਂ 2012-13 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਇਕਾਈਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਸਰਮਾਏ ਦਾ 17.7 ਫੀਸਦੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲ 9.8 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲਾਗਤ 9.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਸਨ।
ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਮਾਏ ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਦੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਲ 2004 ਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 60,000 ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36000 ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤ 1,50,000 ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
-ਦੀ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ