ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਫੋਨ: 98885-44001
ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ੳੇੁੱਪਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਂਝ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦਾ 28 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਾ-ਮਹੀਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਡੰਗ-ਟਪਾਈ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਝ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੁੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ `ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ `ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਬਲਕਿ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਲਟਾ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਆ ਰੰਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ `ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਮਐਸਪੀ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਫਸਲੀ ਵਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਆਲੂ ਸਮੇਤ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਥੋਪੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਏਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਕ ਮੰਚ `ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਤਾਲਮੇਲਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।