ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਆਂਚ ਆਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ ਜਹਾਜ਼ ‘ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੰਮ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚੋਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਗਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰ, ਸਨਅਤਾਂ ਆਦਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਜੇਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਦ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।