ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਡੀ ਏ ਤੇ ਡੀ ਆਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 476 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 53 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਚਾਂ (ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਡਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ 2000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ।