ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਕਲ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਖੁੱਦ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ 2022-23 ਤੱਕ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਔਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (18ਵੀਂ ਸਦੀ ਮੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਣ ਨਾਲ ਉੱਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਭੇਡਾਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ‘ਭੇਡ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ’। ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਫੀ ਘੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਏਰਿਕ ਹਾਬਸਬਾਵਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਅਤਿ ਦਾ ਯੁੱਗ: 1914-91’
(ੳਗੲ ੋਾ ਓਣਟਰੲਮੲ: 1914-91) ਵਿਚ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ’ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ’ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫੂਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨ (ਾਂੳੌ) ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰਪ, ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਦਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (ਨਿਉਜੀਲੈਂਡ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ 5%-9.5% ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ 1980ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਨ: ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ; ਦਖਣੀ ਅਤੇ ਦਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ; ਅਤੇ ਚੀਨ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਠਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2018-19 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ 42.45% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ (10.20 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ 72.6% ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ 16.4% ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ (25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਸਿਰਫ਼ 0.3% ਹੀ ਸਨ। ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੀ 2002 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 40% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ, ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਲ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ (ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ) ਓਥੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ‘ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ’ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ, ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2019 ਵਿਚ 5.8% ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2022 ਵਿਚ 4.1% ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2022 ਵਿਚ 22% ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ/ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ 10.20 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 10% ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਥੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਠੀਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ/ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੰਗਠਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਚੋਖੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ/ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ
ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ/ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲਾ ਮੱਧਵਰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਨਿੱਜਵਾਦ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੰਧਲੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਉਹ ਜੱਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿੱਧੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦਿੱਲੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮਨੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ।