ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ, ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ, ਭਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਪੰਜਾਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਹਲੜ ਮਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਨਹਿਰੇ-ਚਮਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜੰਗਾਲੇ-ਮੁਰਝਾਏ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਫਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ,ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆ ਹੋਇਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਦਿਲਕੰਬਾਊ ਖਬਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ `ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ `ਚ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ `ਚੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ `ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਤੱਕ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ `ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨੀ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਨ-ਮੰਥਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ `ਚ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇਹਾ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਅਜੇਹੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਨਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।