ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵਧਾ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ-ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਝੁਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। – ਸੰਪਾਦਕ

ਭਗਵਾ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲਨਾਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਗ਼ਰਦ-ਗ਼ੁਬਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ਼ਸਤਰ ਦੀਕਸ਼ਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਜਦਕਿ ਈਸਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘ ਬਰਗੇਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ 50,000 ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 200 ਸਮਾਰੋਹ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਮੁਹਿੰਮ 15 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਹਾੜਗੰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ‘ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸਮਾਰੋਹ’ ‘ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੋਧੀ ਸੰਤ ਰਾਹੁਲ ਭੰਤੇ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ‘ਦੀਕਸ਼ਾ’ ਹੀ ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਹੈ। ਬੋਧੀ ‘ਸੰਤ’ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਗਾ੍ਹ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਵੀ.ਐੱਚ.ਪੀ ਆਗੂ ਵੱਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ– ‘ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਣ ਕਰੋ।’ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਧਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿੰਗ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਭਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਪਾਬੰਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ! ਇਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ-ਸੰਸਦਾਂ’ ਆਯੋਜਤ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ/ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ‘ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸਮਾਰੋਹ’ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ‘ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।’ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।’ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ‘ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼’ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਖੰਨਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ‘ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਿਧਰਮੀਆਂ (ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ) ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ…ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਿਧਰਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਲੈਂਡ ਜਿਹਾਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਲ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ; ਜਿਹਾਦੀ ਅਨਸਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਸਥਾਪਤ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ’ ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ।’
ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਜੋ ਪੋਸਟਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਸੀ– ‘ਏਕ ਰਹੇਂਗੇ ਤੋ ਸੇਫ ਰਹੇਂਗੇ’। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਭਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ‘ਸ਼ਸਤਰ ਦੀਕਸ਼ਾ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਯੋਜਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਕਤੂਬ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਘੇ ਈਸਾਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ 30 ਚਰਚ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੌਰਾਨ ਈਸਾਈ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਮਈ 2023 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿਆਨਕ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੌਰਾਨ 360 ਚਰਚ ਵੀ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਫੋਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ’ਚ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 127 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦਕਿ 2024 ’ਚ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 834 ’ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੀ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 149, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ 209, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇæਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ 798 ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ 331 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਈਸਾਈ ਸੰਸਥਾ ‘ਇਵੇਂਜਲੀਕਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 760 ਕੇਸ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਬਤੌਰ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਢੌਂਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ’ਚ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਪਰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈਸਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸੰਘ ਦੀ ਦੋ-ਮੂੰਹੀ ਖ਼ਸਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 392 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ‘ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਉਲਟਾ, ਭਗਵਾ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵਾ ਹਜੂਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ, ਧਰਮ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ, ਜਨਮ-ਦਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਇਸਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਇਪੁਰ ਨੇੜੇ ਮੋਵਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕਸਬੇ ’ਚ ਈਸਾਈ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਐਤਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਕੌਮੀ’ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਬਜਰੰਗ ਦਲੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰੂਆਟ ਪਿੰਡ ’ਚ ਈਸਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਧਰਮ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਲੀਫਲੈੱਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਭਗਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ-ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ (ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ) ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 835 ਕੇਸਾਂ ’ਚ 2708 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿੰਗ ਬਣੀ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਐਨੀ ਫ਼ੁਰਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈੱਡਕਵਾਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 98% ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ (ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ) ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇਕ ਜੋੜੇ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਕਰਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨੇ ਜੋੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ।
16 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀ ’ਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਈਸਾਈ ਸਾਹਿਤ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਉੱਦੇ ਹਨ, ਈਸਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੌਕੇ ਭੰਡਾਰੇ ਆਯੋਜਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਟਰੇਨਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਆਮ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡਣਾ ਜੁਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ?
‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ-ਬਦਲੀ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਝੂਠੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤਹਿਤ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਦਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਕੈਨਿਕ ਸੋਨੂ ਸਰੋਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰੋਜ ਨੇ ‘ਜੀਵਨ ਦਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਬਣਾਏ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿਚ ਉਹ ਈਸਾਈ ਸਭਾਵਾਂ ਆਯੋਜਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਈਸਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਜਨੂੰਨੀ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰੋਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਰੋਜ ਉੱਪਰ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਭਾ’ ਆਯੋਜਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਰੇਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮਬਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਈਸਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਿੰਦਾਵਾੜਾ (ਜਗਦਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਪੁਰਦੇ-ਖ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹਨ। (ਫਰਵਰੀ 2024 ’ਚ ਵੀ ਜਗਦਲਪੁਰ ਨੇੜੇ ਨਵਾਗੁੜਾ ਪਿੰਡ ’ਚ ਇਕ ਈਸਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।) ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮੌਰਚਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ‘ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ’ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਮੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ‘ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ’ਚ ਵਹਿਣ’ ਤੋਂ ‘ਚੌਕਸ’ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਘੇਲ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਲਾਗੇ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਲੀਲ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ‘ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿæਰਕਾਰ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਰਕਾਪਾਲ ਪਿੰਡ ’ਚ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਇਹ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧੌਂਸ ਲਈ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁੱਤੇ-ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਈਸਾਈ-ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।