ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ
ਫੋਨ: 403-681-8689
(ਭਾਗ-1)
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹਸਤੀ, ਘੜਨ-ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਰਹੂਮ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਵਿਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ‘ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ’ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਪਟੜਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਾਅ ਵਜੋਂ ਸਰਬਉਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੂ-ਦਹਾਈ ਮਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੇਖਣ `ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਤੇ ਦਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਲੋਂ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਸ ਦੀ ਜੋ ਮੱਧਮ ਜਿਹੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ‘ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਾਰਨਾਮੇ’ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਜਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਹ `ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਲਗਦੈ, ਕਿ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲ਼ੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੱਦਾਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਜਿਹਾਦੀ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਨਾਲ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਹੈ-ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ; ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕੀ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ `ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮਾਕਲੀ ਦੌਰ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਪੂਰਨ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ?
2 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦਾ ‘ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਓਹਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਲ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਓਹਲੇ ਖੇਲਿ੍ਹਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ‘ਰੀਵਾਈਵਲ’ ਅਤੇ ‘ਸਰਵਾਈਵਲ’ ਦੇ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦਾ ਹੀ ਅਗ਼ਲਾ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਪਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੁਰੀਤੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਬਾਦਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕੁਤਕਾ, ਬਾਦਲ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਧੜੇ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰਵਉੱਚ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰਵਉੱਚ, ਕੂਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਨਿੱਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਕੁਸਕਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੜਕਾਂ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ।’
ਸ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਲੇਖ ਦਾ ਤੋੜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਤੋੜਿਆ ਹੈ: ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ 1990 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੇਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ‘ਰੀਵਾਈਵਲ’ ਅਤੇ ‘ਸਰਵਾਈਵਲ’ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਭੇੜ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਪੇ੍ਰਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ।’
ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਡਾ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ‘ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ: ‘ਫਿਲਮ ਸ਼ੋਅਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਆਤੰਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਸਰੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ: “ਏਨਾ ਸੰਨਾਟਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਭਾਈ”? ਏਸੇ ਹੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੋ ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ…। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਏਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕੀ, ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ…। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤੀ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਚੁਫੇਰੇ ਖਿਲਰੇ ਭੈਅ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭੈਅ ਵਿਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਭੈਅ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭੈਅ ਸਤਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’
ਦੋਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਫੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਨੁਮਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨਾ ਗਹਿਰਾ ਭੰਬਲ਼ਭੂਸਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਉਲਝਣ ‘ਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਹਤਰ ਰਹੇਗਾ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1978 ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ 1978 ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਰੋਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1977 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰ ਉਦੋਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ‘ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਾਕ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼…ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ’ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ 79 ‘ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 27 ਸਤੰਬਰ, 1979 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 1979 ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ 2 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੱਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1 ਸਤੰਬਰ, 1979 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1980 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।’ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।’
2 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਨਾਲ਼ੋ-ਨਾਲ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 1961-62 ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ 1978 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਤੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਰਮੌਰ’ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾੜਕੂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾiਲ਼ਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨ, 1984 ਦੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚਲੇ ਗਰਮ-ਖਿਆਲੀ ਪੰਥਕ ਧੜੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਜੂਨ, 84: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ’ ਦੇ ਪੰਨਾ 57 ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ: ‘ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਸੱਦੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ’ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾiਲ਼ਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਕਸਾਲ ਵਿਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਅ।’
ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲ਼ੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਿਧੀਬੱਧ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼ 16 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ‘ਤੱਤੇ ਅਨਸਰਾਂ’ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 29 ਅਪਰੈਲ, 1986 ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਉਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਪਰ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਉਪਰ ਆਏ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ, 1986 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਨਾ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਸਮੇਤ 150-200 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹਦੀ, ਪਰ 2 ਮਈ, 1986 ਨੂੰ ਸ. ਬਾਦਲ, ਟੌਹੜਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਈ, 1986 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋ-ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ-ਟੌਹੜਾ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 15 ਮਈ, 1986 ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸ. ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਦਿਆਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 17 ਮਈ, 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ-ਟੌਹੜਾ ਧੜੇ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 16 ਸਤੰਬਰ, 1986 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ: ‘ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦਗਰਜੀਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ।’ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਦਲ-ਟੌਹੜਾ ਨਾਲ਼ ਆ ਰਲ਼ੇ ਤਾਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 1986 ਨੂੰ ਟੌਹੜਾ-ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ, 1986 ਵਿਚ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਖਾੜਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1987-88 ਦੌਰਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਾੜਕੂ ਕਾਰਵਈਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ 24 ਦਸੰਬਰ, 1986 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੂਨ, 1984 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 23 ਜਨਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਟਾ ਕੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। (ਪੁਸਤਕ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ-ਪੰਨਾ 111-117)
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ‘ਬੇਲੋੜੀ’ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ-ਟੌਹੜਾ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾiਲ਼ਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਅਸਤੀਫੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧਰਮ-ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 11 ਫਰਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗੰਨ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਵਾ ਲਏ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਈ, 1987 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (ਪੁਸਤਕ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ-ਪੰਨਾ 118)
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ 4 ਅਗਸਤ, 1987 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਥਣ ਲਈ ‘ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਿੰਜ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਵਜੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾiਲ਼ਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ‘ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ’ ਕਹਿ ਦਿਉ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਹਲ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵਕਤ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ‘ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ’ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਅ ਕੇ ਉਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤੇ ਖਾੜਕੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ-ਪੰਨਾ 123-129)
ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ, 1988 ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 9 ਮਈ, 1988 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ‘ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ’ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ 30 ਮਈ, 1988 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਭੈਅ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਕੇ 13 ਅਗਸਤ, 1988 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾiਲ਼ਆ ਸੀ। 28 ਮਾਰਚ, 1990 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ਼ ਗਾਲ਼ੀ-ਗਲੋਚ ਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ `ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜੂLਰੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੂਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਠੱਪਣ ਦੀ ‘ਗੁਸਤਾਖੀ’ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ…। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। 9 ਜੂਨ, 1990 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ-ਪੰਨਾ 176-178)
ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਡਰੇਟ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਧੜੇ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧੜੇ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ, 1994 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਹੀ ਅਸਤੀਫੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਈ 12, 1994 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਐਲਾਨਾਮਾ’ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਅਜੀਤ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਠੀਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਬਿਖਰ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ।
ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 1996 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਭਾਵ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਖਤ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਤੱਪੜਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿੱਖ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ 1985 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਦਲ-ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਵਲੋਂ 1997 ਵਿਚ ਬਣੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੌਹੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ‘ਚ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਗੈਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਨਕਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਦਲ-ਟੌਹੜਾ ਵਿਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 1998 ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਦਲ-ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਦੋ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ, 1999 ਨੂੰ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। 1 ਫਰਵਰੀ, 1999 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਦੇਖ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਵਲੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ, 1999 ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 22 ਮਾਰਚ, 1999 ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 1998 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ, ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੂਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ, 2000 ਨੂੰ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, 3 ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜੈLਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ (ਫੈਕਸਨਾਮਾ) ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ 4 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਿੱਖ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ, 2000 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ 29 ਮਾਰਚ, 2000 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੁਝ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਅਜੀਤ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ: ‘ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਚ ਵਾਲ਼ੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।’
ਉਪਰਲੀ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ 50 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ, ਪੰਥਕ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਵਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਬਉਚ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੋਰਦੇ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਾਲ਼ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵੱਲ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਈ, 2007 ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਰੂ ਅਫਜ਼ਾ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘਟਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭੜਕ ਕੇ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਹੁਣ 2022 ਤੋਂ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ? ਕੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਂਗਰਸ’ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?
ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗਰਮ-ਖਿਆਲੀ ਪੰਥਕ ਧੜੇ ਪਿਛਲ਼ੇ 15-20 ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2019 ਤੇ 2024 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਂੈਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਅਸਬੰਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ 2020 ਵਿਚ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ਼, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਖਲਾਕੀ ਦਾਬੇ ਦੀ ਜਬਰਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ-ਪਾਸਿਓਂ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ਼ ਪੰਥ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਸਕਣਗੇ…? (ਚਲਦਾ)