ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 44 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੰਗਾਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਵੋਟਰ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ `ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅਮਨ ਪੂਰਬਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ,ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਬਦਲਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ 368 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 11 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ । ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ 85 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 95 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ 85 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ।
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੂਸਰੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਖੋਖਲਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੇਜ਼ਾਬਤੀ ਅਤੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ ਲਾਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਦੂਰਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੂਲਾਂ ਭਰੀ ਨੈਤਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗ। ਜੋੜਾਂ-ਤੋੜਾਂ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।