ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਐੱਨਐੱਸਓ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ| ਇਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ| –ਸੰਪਾਦਕ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਟਸਐਪ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ|
ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ| ਪੈਗਾਸਸ ਮਿਲਟਰੀ ਗਰੇਡ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ (ਭਾਵ ਯੁੱਧ ’ਚ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ) ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਵੱਟਸਐਪ ਨੇ 2019 ’ਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਗਾਸਾਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਰਾਡ ਐਂਡ ਐਬਿਊਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡੇਟਾ ਐਕਸੈੱਸ ਐਂਡ ਫਰਾਡ ਐਕਟ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ|
ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਤਰ ਦਲੀਲਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ| ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈਕਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ| ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ| ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਗ਼ੈਰਵਿਹਾਰਕ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ|
ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟਸਐਪ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਸਿਫ਼ਰ’ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਰਾਡ ਐਂਡ ਐਬਿਊਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵੱਟਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ‘ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਖੋਜ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ‘ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ|’ ਵੱਟਸਐਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ’ ਕਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ’ਚ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਨੂੰ ਵੱਟਸਐਪ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ|
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਭੇਤ ਖੁੱਲਿ੍ਹਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਪੈਗਾਸਸ’ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਜਿਸ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਫ਼ੋਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਡੇਟਾ ਚੁਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਕੇ ਵਾਇਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੀ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ| ਇੰਞ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹੈ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਏਜੰਸੀ|
ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ| 10 ਐਂਡਰੌਇਡ ਜਾਂ ਆਈਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ| ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੰਨਘੜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਪਸੰਦ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ| ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ|
2019 ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2016-2018 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 45 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ| ਵੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 1400 ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਠ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ 121 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟਸਐਪ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁਕੰਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਫਿਰ 2021 ’ਚ ‘ਪੈਗਾਸਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਤਹਿਤ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ 17 ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਾਇਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਦੇ 80 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ| ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਤਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਫਾਰਬਿਡਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 1571 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ| ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ| ਜੋ ਨੰਬਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਗਾਸਸ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਰਾਗ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਹੈ|
ਦੀ ਵਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 136 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ| ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਐੱਮ.ਕੇ.ਵੇਨੂ, ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ, ਪਰੰਜੇ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ, ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਅਬਦੀ, ਵਿਜੇਤਾ ਸਿੰਘ, ਸਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ| ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਰੋਹਿਨੀ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਝਾਅ, ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ, ਮੁਜ਼ਾਮਿਲ ਜਲੀਲ, ਜੇ.ਗੋਪੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸੈਕਤ ਦੱਤਾ, ਇਫ਼ਤਿਖ਼ਾਰ ਗਿਲਾਨੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ (ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ), ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਨ| ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਘੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਨਾਗਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਨ| ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਾਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ| ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ| ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀ| ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਜਾ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ| ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ, ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੈਂਕਟ ਰਾਓ, ਸਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿਆਲ ਅਤੇ ਬੋਇੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤਿਊਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨਰਜੀ ਈ ਡੀ ਐੱਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਮਨਜੀਤ ਨੇਗੀ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਵਿਚ ਮਿਲੇ| ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਨੋਰਥ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਨ| ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਫ਼ੇਲ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ|
ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ-ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਾਸੂਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ| ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸੰਘ ਬਰਗੇਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ਕੀਤੀ| ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ| ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਐਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ; ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ; ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਗਵਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ| ਨਾ ਇਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ| 2021 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਾਜਨਕ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ| ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਪਈ ਹੈ|
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਜੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ| ਏਸ਼ੀਆ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਘੱਟੋਘੱਟ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ|’ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਬੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ) ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ 1887 ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੀ 1968 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ| ਆਈ ਬੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਲੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਰ ਆਪਣੀ ਚਰਚਿਤ ਕਿਤਾਬ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭੇਤ’ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ| ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ|
ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ| ਪੈਗਾਸਸ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਵਰਗੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ, ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ| ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 2017 ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ| ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਜੋ 2016-17 ’ਚ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹ 2017-18 ’ਚ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਸੀ| ਇਹ ਉਹੀ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਗਾਸਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ|
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਪੈਗਾਸਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ| 2022 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਪੈਗਾਸਸ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? 2024 ’ਚ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਪੈਗਾਸਸ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ| ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਪੈਗਾਸਸ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ|
ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਜੁਰਮ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵੇਚਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਯੋਜਨਾਘਾੜਾ ਅਮਰੀਕਨ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਖਣਹਾਰ ਚਿੰਤਾ ਨਿਰਾ ਢੌਂਗ ਹੈ| ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 2021 ’ਚ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੀ| ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਵੀ|
ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤਿਅੰਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ| ਨਿੱਜਤਾ ’ਚ ਇਹ ਸੰਨ੍ਹ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤਿਅੰਤ ਵਸੀਹ ਹੈ| ਵੱਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਕਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਹੈ| ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਸਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਘਿਣਾਉਣੀ ਜਾਸੂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ| ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਵਾਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ|