ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ? ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਮ.ਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ,ਉਸ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਰੁਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ,ਕਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਰੁਲਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ,ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ “ਖੇਤੀ ਪਾਲਸੀ“ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭੇਜੀ ਗਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਈਲੋ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਡੀ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ,ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸਾਈਲੋ ਮੰਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖੇਤ ਚੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਈਲੋ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੂਸਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੋਏਗੀ । ਬੀਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ ਭਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।