ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ

ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸiLਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸiLਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ 2. 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਕਰੇ।
ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੋਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 5 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣ। ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ।