ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਥਾਪੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸiLਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਵਾਇਤ ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਦਬਾ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਪੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੀਪਲ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1978-79 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਮਵਰ ਮਰਹੂਮ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਿੰਘ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਈਅਦ ਵਸੀਮ ਰਜਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।