ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੀ ਟਪਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ! ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ` ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਵੈਸੇ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬੇ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਹਿਤ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ) ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਕੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸਕਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਉਦਹਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ‘ਮੇਅਰ` ਵਰਗੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੀ ਟਪਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ 1996-97 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪਈ ਜੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਮਕਦੇ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਖਾਸਕਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸੋ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਵੈਸੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।