ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਬਦਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਜੁਗਤਾਂ` ਦੀ ਥਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨੇ ਦੇਵੇ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ` ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਜੁਗਤਾਂ` ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 51 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 25 ਫੀਸਦ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 2500 ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ, ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਸੀਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਪੱਤਝੜ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਟਾਈ ਜੋ ਖੇਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮੰਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰ ਸੁਨੀਤਾ ਨਰੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ‘ਵੱਡੀ ਕਮੀ` ਆਈ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 1626 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ 4145 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 26,583 ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14,173 ਸੀ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ‘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।