ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ: ਯਾਦਾਂ, ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ
ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੰਬਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਖਾਧੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ; ਘਰ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ, ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

1955 ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਨਵੀਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰਨਵੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸਨ। ਘਰੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਥੈਲਾ ਘਰ ਛੱਡ ਗਈ। ਹਵਾਲਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਰਹਿਣ-ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਉ। ਘਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਨਵੀਸੀ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪੰਦਰਾਂ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ-ਧੇਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਮਲਾ ਮਾਂ, ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਣੇਪੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਨੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਰਹੀ। ਉਧਰੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਦਾਲ-ਸਬਜ਼ੀ ਰਿੰਨ੍ਹਣ ਜੋਗਾ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਅੰਬ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਦੋਹਤੇ-ਦੋਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰੋ।
ਛੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ (1961 ’ਚ) ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਗੰਗਾਨਗਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀਲ। ਕੁਰਕੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਪਰਸ਼ਾਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਏ। ਨਾਲ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ। ਉਹ ਖਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ: ‘ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹੜæੇ ਕਿਹੜæੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ! ਕਦੇ ਅੰਬ ਨਾਲ ਰੋਟੀ, ਕਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ।’ ਮਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ਿਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ‘ਲੀਡਰੀ’ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਜਿਆ। ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਖਿੜæੇ ਮੱਥੇ ਝੱਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ‘ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂ, ਅਖਬæਾਰਨਵੀਸੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ 1961 ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਿਆ। ਘਰ ਕੁਰਕ ਹੋਇਆ; ਟੱਬਰ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛਪਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਟਾਈਪਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪੁਲੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਊ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਏਨਾ ਡਰਾ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ-ਵਾਚ ਕੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜਾ ਵਸਿਆ। ਜੋ ਜ਼ਬਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚਿੱਬ ਪਾ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਰ ਗਈ; ‘ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਨਾਇਆ ਵੀ ਖ਼ੂਬ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਸਨ; ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਗਤ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣਨ ’ਤੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਵਾਗਡੋਰ ਮਾਸਟਰ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੈਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਂਜ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਵਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਲੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੁਹਜਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ (ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 14 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬਾਅਦ) 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੀਮ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਫ਼ਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੀ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰਾਹ ਹੀ ਦਿੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਕੂਮਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ‘ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ’ ਦੇ ਮੁਦੱਈਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਹਿਲਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿੱਪੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੀੜੀਆਂ-ਸਿਗਰਟਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪੀਡæ੍ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਮੁਕਤ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ’ ਜਾਂ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ’ ਵਰਗੇ ਖ਼ਿਆਲਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ।
ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਲੇਖਾਂ-ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਘਟਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:
-ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੰਤਾਲੀ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਨਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਣਵੰਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਸੋਂ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਮਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ।
– ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। 1920ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਨੇਤਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨਾਲ ਖਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। 1945 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਜੂਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।’
– ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 1939 ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 1945 ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਮਗਰੋਂ ‘ਸਿਖਿਸਤਾਨ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’
-ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 1948 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚੇ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
-ਦਰਅਸਲ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਗੜæ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ (ਚੜæ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ) ਵਿਚ ਆ ਵਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚਾ ਹਿਮਾਚਲ (ਕਾਂਗੜਾ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ) ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਖ਼ਤੋ-ਕਿਤਾਬਤ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਿਖਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤੇ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
-ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 1948 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਵਸੋਂਮੁਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੂਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਮਈ 1948 ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਰੋਲ-ਘਚੋਲਾ ਵਧ ਗਿਆ। ‘ਪੈਪਸੂ’ ਵਿਚ ਛੇ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ- ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਕੈਥਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ (ਗਵਰਨਰ) ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਪਟਿਆਲਾ) ਤੇ ਨਾਇਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਫਰੰਟ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
-ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਤੇ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦੀਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਰਹੇ।
-ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਸੈਲੇਪਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1949 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਛੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
-ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਤੁਅੱਸਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇੜਕਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਮੈਟਰਿਕ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੁੱਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ‘ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ।
-ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ 1951 ਤੇ ਫਿਰ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੀ ਰਹੀ।
-1953 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1954 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਮੀਲ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਨਰਮਦਾ ਪਾਰਲੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਰਾਜ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ) ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 1953 ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ੀ ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਬੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। (ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲਾ ਨਾਮਕਰਨ 1973 ਵਿਚ ਹੋਇਆ) ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਬੰਬਈ ਜਾਂ ਬਾਂਬੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ, 1960 ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
– 1955 ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਲ ਨੇ 110 ਸੀਟਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ 132 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜæ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤੀ ਤਕੜਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ ਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੁਰਅਮਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 10 ਮਈ 1955 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
– ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਥਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਓ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡੀਆਈਜੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਣੇ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਜਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
-ਇਸ ਛਾਪੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਜਨਵਰੀ 1956 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜæ੍ਹੇ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਕਾਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ. ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਰੋਂ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਅੜæ੍ਹਬ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਖ਼ਤਾਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਜਨਵਰੀ 1956 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ 1962 ਤੋਂ 1967 ਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ) ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਖ਼ਿੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਅੱਡਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
-ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (ਮੌਜੂਦਾ) ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ 1957 ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ। ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ। ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।
-ਹਿੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਡæਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਹੁਲਾਰੇ ਸਦਕਾ 1961 ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 67 ਹਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 1962 ਵਿਚ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। 27 ਮਈ 1964 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖ਼ੈਰਖ਼ਾਹ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਕੈਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਾਰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਨਬਾ-ਪਰਵਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨੀਅਤੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ 14 ਜੂਨ 1964 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
– ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਝੰਗ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।
– 1962 ਤੇ 1965 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜੰਗੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਸਾਲੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਨਵੰਬਰ 1965 ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਪਡæ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਏਜੰਸੀ (ਨੇਫ਼ਾ) (ਹੁਣ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ।
– ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਦੁਫ਼ੇਡæ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ 1961 ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੁਫ਼ੇਡæ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਮੀ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹਡæਾ ਇਲਾਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਸੂਬੀ’ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਚੰਡੀਗਡæ੍ਹ) ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੇਡæਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੇਡæਕਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
– 1967 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ‘ਫ਼ਿਰਕੂ’ ਠੱਪੇ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਟੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
– 1967 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਤ) ਦੀ ਚਡæ੍ਹਤ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਸਟਰ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।
– ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਰਹੀ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ। ਇਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਚੰਡੀਗਡæ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਸੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਟੀਸ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ -ਕੁਝ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਬਦਲਦੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ।
ਕਈ ਸਿਆਹ ਦੌਰ ਝੱਲੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਤਾਲੀ ਵਾਲੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ (ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ) ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਸਰੂਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗਡæਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਬੀਏ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਸੋਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗਡæਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਨਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਨਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਸਣ ਲਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਾਂ ਮਾਰਵਾਡæੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਸ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਮਹਿਜ਼ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਈਆਂ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਸੀ?