ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਛਿੜ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦੀ ਰੋਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1992 ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਬਸਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਿਸ ਪਾਲੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ‘ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 2007-17 ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਮਗਰੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਮਕਾਉਣ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਸਨ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਤਾਕਤ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕੀਤਾ। ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2027 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਘੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ?
ਪਟਿਆਲਾ: ਅਕਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਹਲਕੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।