ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਗਸੀਪਾ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ 0.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ‘ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਰਾਹੀਂ 43 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।