ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ (ਐਗਜਿਟ ਪੋਲ) ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆਏ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ।
90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 48 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਲੇ 37 ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਭਾਜਪਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਨੇ ਇਕਦਮ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮਾਤ ਖਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਸ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡੁਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਮੁਕਬਲੇ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ (2019) ਵਿਚ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਪੱਲੇ 40 ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 6 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 40 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 2014 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 47 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। 2019 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 36 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 31 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। 2019 ਵਿਚ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ 10, ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਇਕ ਅਤੇ ਐਚ.ਐਲ.ਪੀ. ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 15 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਖੁਦ ਉਚਾਨਾ ਕਲਾਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਆਖਿਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।
ਭਾਜਪਾ 2024 ਵਿਚ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਮ ਹੋਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਗੈਰ-ਯਾਦਵ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਾਦਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ 28 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਜਾਟ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 35 ਜਾਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜਾਟ ਬਨਾਮ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਟ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਾਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਜਾਟ ਬਨਾਮ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਬਣ ਗਈ।