ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਈਮੇਲ: n4navkiran@gmail.com
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਮਝਣਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਦੇ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਜਾਖੜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ` ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ।
ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ‘ਤਾਕਤ` ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰਵਿਊ ਹੁਣ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੇ ਹਨ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸਾ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਹਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ` ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੈਰ! ਅਸੀਂ ਜਾਖੜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਖਾਸਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ `ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਢੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 10 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ/ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਖੜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉਲਝਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ‘ਭਰੋਸੇ` ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਢਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਲਟਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਛਾਪਿਆਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਜਿਹੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਸੱਤਾ` ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੱਲਤ-ਪੁੱਗਤ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਾਖੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ/ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸਕਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਫੇਰੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ) ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।