ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾਅ ‘ਤੇ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਤਾਂ ਨਿਘਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰਚੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਨੇਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਦੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲਾਈ ਬੋਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਮਲ ਦਾ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਉਂ ਸਰਪੰਚੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਫ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਈ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ `ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ‘ਪਰਨਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ’ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ; ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਥੇ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲਿ੍ਹਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਾਵਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ‘ਨਿਵੇਸ਼` ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲਘੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਉਖੜ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਬਾਰੇ ਕੁਸਕਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਬੋਲੀ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।