ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਵੇਂ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਏਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਤੁਰੇ ਸਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਇਥੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ।