ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜਾਂ ਅਧੀਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਪ ਉਹੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਟਿਆਲਿਓਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ .. ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 196, 299 ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ 295 ਏ. ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਘੜੀ ਹੈ।
ਮਾਲੀ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਅਮਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਮੈਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ।” ਬਸ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧੀ ਧਾਰਾ 196, 299 ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਮਿਤ ਜੈਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਮਿਤ ਜੈਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਜੈਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਸ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਥਾਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਉਹ ਥਾਣਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 1993 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ‘ਜਨਤਕ ਪੈਗਾਮ’ ਨਾਮ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 2016 ਵਿਚ ਉਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2021 ਵਿਚ ਜਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਆਪ` ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਆਪ` ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੋਨ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ` ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ‘ਪਿੰਜਰੇ `ਚ ਕੈਦ ਤੋਤੇ` ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿੜ ਕਾਰਨ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਲਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁੱਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਟਿਊਬਰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਸੀ; ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂਆਂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।