ਅਰੁਣ ਮੈਰਾ
ਲੇਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ: ਆਲਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ; ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ.) ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰੁਕਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ;
ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਚਾ ਮਰਤਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ `ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦਬਾਓ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਜਾਊਪਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਏ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸੋਚ ਕਰ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੜੀ ਪਾਗਲਪਣ ਹੈ। ਆਓ, ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। 17 ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਜੀਜ਼) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਐੱਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਹਰ ਕਿਤੇ ਇਕੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਸਕਾ ਅਤੇ ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਜਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਾਂਗ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਸਲੱਮ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 17 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ `ਚੋਂ ਸੱਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਪਰੋਂ ਥੋਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 2087 ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਸਮੇਂ 17 ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੁੱਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 9 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ! 17 ਐੱਸ.ਡੀ.ਜੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਰਾਡਾਈਮ (ਮਾਡਲ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਅਮਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਮੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮਾਧਾਨ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਾਰਗ `ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਦੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਢੰਗਾਂ ਨੇ ‘ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ` ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾਈ ਢੰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਵਸਥਾਈ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਢੰਗ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ `ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਚਰਾਦਾਂ `ਚੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਬੋਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਭਗਵਾਨ` ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਲਾਲਚੀ ਆਰਥਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ‘ਗਰੀਨ` ਤੇ ‘ਸਨੇਹੀ` ਅਰਥਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਨੂੰ ‘ਰਸਮੀ` ਫੈਕਟਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ` ਕੰਮਕਾਜੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਜੋ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਬਦਲਾਓ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਏਗੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਜ` ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਲੌਬੀਇੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ `ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਭੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਅਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰੰਮ ਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ 27 ਤੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ‘ਕਾਮਨਜ਼ ਕਨਵੀਨਿੰਗ` ਲਈ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠੋਂ-ਉਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਇਹ ‘ਰੋਲ ਮਾਡਲ` ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਪਰਲੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ `ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਤੀਜੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ` ਵੀ ‘ਇੰਡੀਆ 75` ਵਾਂਗ, ਤੇ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ` ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਂਗ ਬਸ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਖਿਆਲ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।