ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਬੇਲੋੜਾ ਪਰਵਾਸ, ਨਸ਼ੇ, ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 90 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਧਿਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ), ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ.) ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ‘ਆਪ` ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 40 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ 6 ਘੱਟ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਇਬ ਸਿਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਉਤਰਦੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਣਕਿਆਸੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਛੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਚਾਨਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਪਲੀ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ) ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ` ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤਹਿਤ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ‘ਆਪ` ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 9 ਵਿਚੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਉਂਝ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਕਰਾਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ‘ਆਪ` ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨੇਪਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਉਲੰਪਿਕ ਭਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟੱਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿਖਾ ਸਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚੰਗਾ ਦਮ-ਖਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨੈਲੋ ਅਤੇ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਿਸ ਇਨੈਲੋ ਅਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਇਨੈਲੋ ਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਇਨੈਲੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗੱਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ, ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁੱਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਨੈਲੋ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।
2019 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 46 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਜ਼ 0.48 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਤਾਂ ‘ਆਪ` ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ, ਇਨੈਲੋ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ` ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ‘ਆਪ` ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ` ਦੇ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2012 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 10-12 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ` ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੋਟਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ` ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ‘ਆਪ` ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਕੁਰਬਾਨੀ` ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਬੇਲੋੜਾ ਪਰਵਾਸ, ਨਸ਼ੇ, ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ।