ਡਾ. ਮੋਨਿਕਾ ਸੱਭਰਵਾਲ
ਫੋਨ: +91-98725-16664
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਨੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ `ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਕਤਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਣਰਾਖਵੀਂ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ` ਅਤੇ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ` ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੀ ਦਲਿਤ ਕੋਈ ਇਕਹਿਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਰਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅ-ਵਰਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਾਰ ਵਰਣ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਰਗੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਉਤਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਕੈਵੈਂਜਰ` ਜਾਤੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਥੇ ਮਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਚੁੱਕਣ, ਮਲ-ਮੂਤਰ ਢੋਹਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ `ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਕੀ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ‘ਹੇਠਲੀਆਂ` ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ‘ਵੱਧ ਦੱਬੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ` ਵਰਤ ਰਹੀ ਹਾਂ)। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੱਧ ਦੱਬੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਾਤੀਆਂ (ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੈਵੈਂਜਰ) ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 54.5 ਅਤੇ 65.9 ਹੈ; ਆਦਿ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ/ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 81.5 ਅਤੇ 72.8 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਔਸਤ 75.84 ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 64.81 ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2006 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਾਵਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 105 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ `ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੀ ਵਾਲਮੀਕੀ-ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ।
ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਦੱਬੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਦੱਬੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੱਧ ਦੱਬੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ‘ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ`; ‘ਜਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।`
ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅੰਦਰ ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਦੱਬੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ‘ਦਲਿਤ ਏਕਤਾ` ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਜਿਹੀ ਏਕਤਾ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ `ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਦੱਬੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਮਕਾਲੀ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਏਕਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਹੋਰ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਦੱਬੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਣਰਾਖਵੇਂ (ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜੋ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਲਾਗ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਦੱਬੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਡੇਟਾ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।