ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਦੋਹਾਂ `ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ `ਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਇਆ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, 1950 ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੋਵਿੰਦ ਵੱਲਭ ਪੰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਤੀ ਜਾਟਾਂ `ਚੋਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ। 1970 ਵਿਚ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ। 1977 ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯਾਦਵ ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 1980 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਫ਼ਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ। 1989 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜੋ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ ਮਾਰੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1991 `ਚ ਲੋਧ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ `ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਤਰਜ਼ੇ-ਅਮਲ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ
ਲੋਧਾਂ ਨੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਹੋਰ ਲੋਧਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਉਚ ਜਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। 2002 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਇਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੰਤ `ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਦਸਤੂਰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ `ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਚਿਹਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਉਪਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੀ ਗਈ: ਠਾਕੁਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਣ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹੀ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਣ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ `ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਣ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ – ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਚ ਜਾਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਚ ਜਾਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ `ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਟੀ. ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ `ਚੋਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ 29 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ, ਰਾਜ ਮਾਰਗ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ: ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘਾਂਚੀ ਤੇਲੀ ਜਾਤੀ, ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਬਾਣੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿਣ ਲਈ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਹੈ; ਸਿੰਧੀਆ ਜੋ ਕੁਰਮੀ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਵਜੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਠਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵਿਆਹੇ ਹਨ; ਤੇ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਯਾਦਵ ਵਰਗੀਆਂ ਭੋਇੰ ਮਾਲਕ ਜਾਤੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਉਚ ਜਾਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਲੀਨ ਗ਼ਲਬੇ ਲਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵਧੀਕ ਸਬੂਤ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਸ਼ਰਫਾਂ `ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ `ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਤਲ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਆਹ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਵਰਣ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ।
ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਰਮ ਇਸ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ `ਚ ਅਸ਼ਰਫਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸ਼ਰਫਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਚਾਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ `ਚੋਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਭਰਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਸ਼ਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੱਕ ਬੌਧਿਕ ਪਹੁੰਚ, ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸ਼ਰਫਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ।
ਇਸ ਕੁਲੀਨ ਅਸ਼ਰਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਦਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਪੇਸ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ 1995 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖ਼ਾਮੀਆਂ `ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ: ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਸੀ. ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 1956 ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ: ਹਿੰਦੂ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁਲੀਨ ਗ਼ਲਬਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ `ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ; ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੈਬ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਤੱਕ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ (22.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ (40.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ `ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “ਸਾਡੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅਰਬਪਤੀ ਰਾਜ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾਬਰਾਬਰ ਹੈ।”
ਇਸ ਨੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਪਾਤੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ `ਚ ਉਤਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਨਾਢ-ਤੰਤਰ ਵੱਲ ਸਰਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਨਾਢ-ਤੰਤਰ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਦੀਵੀ ‘ਵਰਣਤੰਤਰ` ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ `ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਥੱਲਿਓਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ `ਚ ਸਮੋਇਆ ਅਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੌ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਪਾਰਕ ਬਾਣੀਆ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀ ਜਾਤੀਆਂ `ਤੋਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ ਨੱਬੇ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ `ਚ ਲੱਗਭੱਗ ਕੋਈ ਵੀ ਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ `ਚ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ 21 ਸੀ.ਈ.ਓ. (ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਇਸ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਆਪਣੇ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਦੇਖ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਰਜੇਬੰਦੀ `ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ `ਚ ਜੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ `ਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ – ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਆੜ `ਚ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬੌਧਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਰੂਪ `ਚ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਮਲ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਉਚ ਜਾਤੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੁੰਬਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ `ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ – ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਣਤਰ `ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਪੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮਾਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਲਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਰਹੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅੱਜ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਕਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।… ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।” ਇਹ ਉਘੜਵੀਂ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਰੂਪ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਦੋਂ ਵਧੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਜੋਧਕਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਠੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਲੋਚਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਚਮਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਮਚਾ ਯੁਗ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ‘ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣਾ` ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਚਲਦਾ)