ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਉਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਹਿਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।“ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ `ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹਾਈਵੇਅ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ `ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਵਾਰ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।“
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ `ਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ `ਚ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ।