ਜਲੰਧਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਬਜਟ` ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਖਾਰ ਖਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਬਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ।
ਉਧਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਲੌਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ‘ਇੰਡੀਆ‘ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ), ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ (ਕੇਰਲ), ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਪੰਜਾਬ), ਸਿਧਾਰਮੱਈਆ (ਕਰਨਾਟਕ), ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ (ਤਿਲੰਗਾਨਾ) ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ (ਝਾਰਖੰਡ) ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ‘ਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੀ।
ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਹਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਹਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਹਮਾਇਤੀ‘ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਗ਼ੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।‘