ਢਾਕਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਵੰਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਰਫਿਊ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਠੱਪ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਢਾਕਾ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਘਰ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ‘ ਵਿਚ 3 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਢਾਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1971 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 1000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਤਨ ਪਰਤੇ
ਢਾਕਾ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 1000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 778 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਚਟਗਾਂਵ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ।