ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਮਹਾਰਾਸਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਬਿੱਲ-2024` ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ: “ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੇਅਸਰ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ।” ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ` ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ “ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ `ਚ ਹੋਵੇ”, ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ` ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਲੇਖ, ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ `ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਵਾਜਬ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਐਨੀ ਜਾਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ` ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਜਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ 1) “ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ”; 2) “ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ `ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੀ ਸਰਗਰਮੀ; 3) “ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ” `ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੀ ਸਰਗਰਮੀ; 4) ਅਪਰਾਧਿਕ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ/ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਪਰ ਰੋਹਬ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ; 5) ਹਿੰਸਾ, ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ `ਚ ਡਰ ਅਤੇ ਤੌਖਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰੇਲ, ਸੜਕੀ, ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਜਲ ਮਾਰਗੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ; 6) “ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ”; 7) ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਐਨੀ ਵਸੀਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ `ਚ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ; ਭਾਵ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
“ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
“ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
“ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ` ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ` ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਕ/ਵਿਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ (ਪੈਸਾ, ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ) ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਸੀਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜਗਾ੍ਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਇਮਾਰਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ `ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ `ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।” ਸਤਹੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ; ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਜਨਤਕ ਹਿਤ` ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ‘ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ` ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਕਸਲੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣੇ` ਅਤੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ` ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫਤਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ `ਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਕਸਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਵਾਜਬ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ` ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ` ਦਾ ਮਨਘੜਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ `ਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ` ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ `ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ` ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਬਲਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (7 ਫਰਵਰੀ 2020) ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚਾਰ ਸਵਾਲਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ `ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਦੋ?) ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ `ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 9 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ` ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ ਪਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ? ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ `ਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ` ਲਕਬ ਅਕਸਰ ਵਰਤਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜਕੁੰਡ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ‘ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ` ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸਲਵਾਦ, ਚਾਹੇ ਇਹ ‘ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਲਮਧਾਰੀ`, ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਲਮਧਾਰੀ ਨਕਸਲੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਲਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ?
‘ਨਕਸਲਵਾਦ-ਮਾਓਵਾਦ` ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਘੋਰ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲੀ/ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮਾਂ ਜਾਂ ਲਹੂ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਬਰ ਲੋਟੂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸੱਚਾ ਲੋਕਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਪੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ/ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋੜਮੇ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ` ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੈਡੀਕਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ` ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸਾਹਘਾਤੀ ਕੋੜਮੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ.ਟੀ.ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ` ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਔਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ `ਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰਸੂਖ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ `ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਹੈ।
ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸਲੀ ਆਗੂਆਂ-ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ-ਘੇਰ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ `ਚ ਮਾਰਨ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੂਠੇ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ `ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤਾਂ ਝੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1998 `ਚ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐੱਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ‘ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ` ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ 2009 `ਚ ‘ਨਕਸਲਵਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ` ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ` ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ` ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਘੜ ਕੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।” ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਸੁਪਰੀਮ/ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।