ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਇੰਡੀਆ` ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 1, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 5, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 11, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 20, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 1 (ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ), ਬਿਹਾਰ ਦੇ 6, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 12, ਤਿਲੰਗਨਾ ਦੇ 10, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 5, ਕੇਰਲ ਦੇ 19 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 29 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਚੋ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ‘ ਮਾਰਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 22 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।