ਭਾਰਤ ਦੀ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਓਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਕਤ ਬਣਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਹਵਾ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਐਤਕੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ 370 ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ 400 ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ 240 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਕੜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਛੜਨ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ; ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਕ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਤੁਰ ਪਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਸਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਿਣਨ ਯੋਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖਲਾਫਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵੀ ਉਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਜੋ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਉਂ ਐਤਕੀਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਛੱਡਣਗੇ।