ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ

ਸੰਜੇ ਬਾਰੂ
ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੀ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ `ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ.) ਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2024 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਡਰੀ ਸਹਿਮੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹਨ: ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐੱਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਨ? ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਜੂਨ 2024 ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਈ 2004 ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਖਿਅਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਜਪਾਈ ਤਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ ਸਨ। ਉਂਝ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ?
ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ `ਤੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ `ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਅਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਵਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਇਕ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਰਾਓ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਇਡੂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਭਿਆਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਾਤਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਤਾਉਮਰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਗੰਢਿਆ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਓਨੀ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਸਮੀਖਿਆ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਉਂਝ, ਤੱਥ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਿਵਾਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ, ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਘਰੋਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਜ਼ਹੀਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ- ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰਾਓ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ੁਦ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਚੰਗੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।
ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਹਿਰਸ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਂਝ, ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਝੁਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਇੰਡੀਆ` ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੂਜਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਸੁਧਾਰ` ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ` ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁਣ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਸਕੇਗਾ? ਤੀਜਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੁਫ਼ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ‘ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਫ਼ਨੇ` ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਆਪਣੇ ‘ਚੀਨੀ ਸੁਫ਼ਨੇ` ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ‘ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਫ਼ਨੇ` ਅਤੇ ‘ਚੀਨੀ ਸੁਫ਼ਨੇ` ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੌੜੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।