ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਦਾਸੀਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਵੰਡ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸੰਭਲਿਆ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1975-77 ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ 2020-21 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਉਸਾਰੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ
1। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
3। ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਸਲੇ
ਪੰਜਾਬ 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਗਹਿਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
1। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 3।42 ਲਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
2। ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1991-92 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਛੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਸਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਗ਼ੈਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਛੜਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
3। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੱਮਝਿਆ।
4। ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੋਰਾਇਆ ਵਿਚੋਂ ਉਦਯੋਗ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਮ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਗਦਾ ਹੈ।
5। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7।2% ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6।4% ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 26।33% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 21।84% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
(ੳ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਫੀਸਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਅ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ੲ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
6। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
7। ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਹੋਂਦ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
8। ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹੱੜ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
9। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
10। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
11। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 29 ਮਹਿਕਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ 3-4 ਮਹਿਕਮੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਫੰਡ, ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਾੁਨਦਸ,ਾੁਨਚਟiੋਨਸ ਅਨਦ ਾੁਨਚਟiੋਨਅਰਇਸ) ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਸਲੇ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਐਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
1। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 1950 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀਮਾਂ/ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
2। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿਧਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ।
6। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਇਕਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ।
7। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਗੈਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
8। ਬਦਨਾਮ ਯੂ ਏ ਪੀ ਐਕਟ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
9। ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ/ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਥਾਨਕ, ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।