ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ 16 ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੇਖ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਨੇ ਕੈਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
“… ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵੀ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਸੰਤਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੂਲੀ `ਤੇ ਟੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
-ਐਲਬਰਟ ਕਾਮੂ (‘ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਮੌਤ’ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ)
ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ `ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਾਂ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ `ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਨਵਾਜਿਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ) ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਨਿਬੇੜੇ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ, ਦਿਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਧੁੱਪ ‘ਚ ਬੈਠਣ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕੋਰਟ (ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ) ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੈਂ ਤਲੋਜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕੈਦੀ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੈਦੀ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ’ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ‘ਬੇਨਤੀ` ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ। ਰੂਸੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਨਬੋਕੋਵ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ‘ਉਤਸੁਕਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ` ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਿਗਿਆਸਾ `ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ।
ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਓਨਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਕੈਦ ਦੀ ਹਾਲਤ `ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਝੇਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਜੁੜਾਓ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਸੀ/ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਮਿਲਣ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੰਢਣ, ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਕਸਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ `ਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਛਾਣ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 80 ਆਬਾਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੈਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਧਿਆਇ 26, ‘ਜੇਲ੍ਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ` – ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, ਨਿਯਮ 19 ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ 1894 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 45 ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 19(1) ‘ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ `ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਗਾਉਣ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ’ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ)।
ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈਏ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ‘ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਂਡਾ ਸੈੱਲ (ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ) ਵਿਚ ‘ਬੰਦੀ` ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਜਦੋਂ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ), ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰੀ `ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ‘ਬੰਦੀ` ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਆਮ ਰਾਜ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ, ਸੰਗੀਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਮੇਲ ਨਿਯਮ ਆਮ ਹੀ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਧੀਮੀ ਸੁਰ
ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਝਰੋਖਾ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ” ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ `ਚ 1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਾ 51 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਤੂ ਰਹਿਤ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ‘ਨਵੇਂ’ ਇੰਡੀਆ, ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਲਈ ਕੋਡ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ `ਤੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਮੰਨਣਾ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਰੜਕੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਪਟ ਭਰੀ ਟਿੱਪਣੀ `ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਪੀ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਵੱਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਿਹਿਤ ਝੁਕਾਅ ਜਿੰਨਾ ਮਨਹੂਸ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
26 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ` ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ (ਮਈ 1951) ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ‘ਛਾਂਗਣ’ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ‘ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ` ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ, ਨੇ ਵੰਨ ਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ- ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ‘ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਪੈੜ `ਚ ਪੈੜ ਧਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 2021 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ `ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੀ ਬੋਅ ਆਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਨਿਰਭੈ ਬਾਨੋ ਅੰਦੋਲਨ` ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਖਿਲ ਵਾਗਲੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਖ਼ਰੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 153-ਏ (ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੜਕਾਉਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਰਾ-ਭਾਇੰਦਰ ਅਤੇ ਵਸਈ-ਵਿਰਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਸਟਾਰ ਪਰਫਾਰਮਰਾਂ` ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁਣ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। 10 ਅਪਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਹਜਾਮ ਦੀ ਵਟਸਐਪ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ’ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਨ’ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ’ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਭੇਜੀ ਸੀ – ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਉਚਿਤ’ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ 1947 `ਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੀਅਨ ਬੋਸ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ: “… ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਚਿਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀਆਂ (ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਮੈਂ ‘ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ` ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੁੰਗੜੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ? ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਿਤ ਹੋਈ ਕਿ “ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਹੇਰਫੇਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਕੋਈ ਜੀਵੰਤ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ‘ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਯੁੱਧ` ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਤੋੜ-ਫੋੜ ਅਤੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ’ ਨੂੰ ਐਨਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ` ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਭਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਯੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ‘ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣਾ` ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ` ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵੀ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਟਕਰਾਅ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਡੱਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ-16 (ਬੀ.ਕੇ.-16) ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੀ.ਕੇ.-16 ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੌਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ (ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ `ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ `ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ `ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 2020 ਬੈਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ (12 ਨਵੰਬਰ 2021) ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।’ ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ` ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ` ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਗਰਲਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੀ 17ਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 222 ਵਿਚੋਂ 45 ਬਿੱਲ ਇੱਕੋ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਰ 20 ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖੇ-ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਜਾਮ ਹੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਬਰ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਬੀਅਸ-ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ।
ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15ਵੀਂ ਸੰਸਦ (2009-2014) ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 71 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਘੋਖ-ਪਰਖ਼ ਕੀਤੀ, 16ਵੀਂ ਸੰਸਦ (2014-2019) ਸਿਰਫ਼ 26 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਘੋਖ-ਪਰਖ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੋਖ-ਪਰਖ਼ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗੜੀ-ਲੂਲੀ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ `ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਸੀ।
‘ਭਾਰਤ ਕੋਡ` ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ‘ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ` ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਐਕਟ (ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ-1861) ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ` ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਵਿਚ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ, ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 7 ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸਤਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਆਨਾ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ 11 ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੇਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਨਹੱਕੇ ਅਤੇ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਹਨ।
ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ.) ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਿਸੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਹ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਨਹੂਸ ਰੰਗ `ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਿੱਟਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ` ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਖੋਖਲਾਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ `ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਰ ਕੇ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਮਲ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ `ਚ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੈਦੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਾਮੂ (ਉਘਾ ਲੇਖਕ) ਦਾ ਮੁੜ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ: “ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਦਾਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ, ਬਦਨਾਮ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਾ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਾਗਲਾਨਾ ਤਾਰੀਫ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ, ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ‘ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ’ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।