ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਯਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਵਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਝੋਨੇ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ `ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।`
ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।