ਭੁੱਲੇ-ਵਿਸਰੇ ਨੇਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 41 ਵਰ੍ਹੇ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
18 ਫਰਵਰੀ 1983 ਦੇ ਦਿਨ ਹਜੂਮ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੌਰੀਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨੇਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਘੰਟਿਆਂ `ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2091, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਸੀ ਜੋ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਖੰਜਰਾਂ, ਚਾਕੂਆਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ (1984), ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ (1992) ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ (2002) ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੌਲਨਾਕ ਵਿਆਪਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਹੌਲਨਾਕ ਕਾਂਡ ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਨਾ ਵਾਪਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ `ਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਨੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ।
41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਫਰਵਰੀ 1983 ਦੇ ਦਿਨ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਮੌਰੀਗਾਓਂ ਵਿਚ ਨੇਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਘੰਟਿਆਂ `ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2091, ਜਦਕਿ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਸਨ ਜੋ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਖੰਜਰਾਂ, ਚਾਕੂਆਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ। ਹਮਲਾਵਰ ਹਜੂਮ ਸਧਾਰਨ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ `ਚ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਹੱਥੇ, ਬੇਖ਼ਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਆਮ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਘਰ ਵੱਢੀਆਂ-ਟੁੱਕੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖ਼ ਦੇ ਢੇਰਾਂ `ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੌ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ 11 ਨੰਬਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਨਿਤਾਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣੇ, ਦੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਰਿਪੋਰਟ (ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ, ਅੰਕ 15 ਮਾਰਚ 1983) ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਇਤਲਾਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮਾਕਿਕਾ ਕਿਮੂਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ‘ਦਿ ਨੇਲੀ ਮੈਸੇਕਰ ਆਫ 1983` ਵਿਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ, ਹਜੂਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ `ਚ ਚੋਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਿਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ `ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਮੈਤੇਈ ਹਿੰਸਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣੀਆਂ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ (1984) ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ (2002) `ਚ ਮਜ਼ਲੂਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਅਸਲ ਯੋਜਨਾਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਨੇਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ` ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦੇ ਡੰਗੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਤਿਵਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 600 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 1984 `ਚ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੌਣ ਸਨ।
ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕੋਈ ਚਾਣਚੱਕ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਧਾਰਨ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ-ਆਲ ਅਸਾਮ ਗਣ ਸੰਗਰਾਮ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ‘ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ` ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਜੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ` ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ` ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਹੱਲ` ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਹੱਲ` ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਬਹੁਨਸਲੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵੇਂ ਹਿਤ ਵੀ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲੁੰਗ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ `ਚ ਫੈਲੀ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, 1983 `ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਬੋਰੋ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਪਲੇਨ ਟਰਾਈਬਲ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਅਸਾਮ), ਜੋ ਅਸਾਮੀ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਝ, ਫਿਰਕੂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ` ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਓਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੋਹਾਂ `ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਸੀ।
1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ `ਚ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦੇਸ਼ੀ` ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਮੀਏ` ਅਤੇ ‘ਮੈਮਨਸਿੰਘੀਏ` (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਮਨਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ) ਦਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.-ਬਿਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਭਈਏ` ਕਹਿ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਜਨ ਸੰਘ (ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਪ) ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰੋਤ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ., ਆਦਿ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲਿਆ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਗੜਬੜਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕ ਚੁੱਕੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਰਹਿਮ `ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ` ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਗੋਂ 2014 `ਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2019 `ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਇਰਾਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ‘ਸਿਉਂਕ` ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ “ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ”। 3 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ.-2019 ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ “ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ‘ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ` ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ `ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਕਤ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਸਾਮ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2021-22 ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 2019 `ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 29 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। (ਮਈ 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ `ਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ‘ਬਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ` ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨੇਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2019 ਤੱਕ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਨੇਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ 1983 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਿਤਾਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਨੇਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਦੇ-ਬੁੱਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਮਾਜ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਸੇ ਬਾਰੂਦ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਨਤੀਜਾ 18 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ।
ਕੀ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਬੀਤੇ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?