ਚੋਣਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਤਿਆਰੀ

ਅਰੁਣ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿੰਤਕ ਅਰੁਣ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ‘ਇੰਡੀਆ` ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਲੀ ਖਿੱਚਧੂਹ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ: “ਚੁਨ ਚੁਨ ਕਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੋ। ਇਸ ਬਾਰ ਇਨਕੋ ਮੈਦਾਨ ਮੇਂ ਮਤ ਰਹਨੇ ਦੋ।” ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਖੂਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ “ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ” ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ “ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ” ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਬਚਣਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਰਾਹੁਲ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ: “ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਨਾਲ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਤੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਠ ਵਿਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ: “ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲੋਂ ਮੇਂ ਆਪਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਅਬ ਹਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਬਹੁਤ ਆਗੇ ਲੇ ਜਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2029 ਮੇਂ ਆਪ ਕੇ ਪਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੇਕਰ ਆਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੈਯਾਰ ਹੂੰ।”
ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਵਧ ਵਿਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਥੁਰਾ ਵਿਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ: “ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਕਦੇ ਹਟੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਾ 370 ਵੀ ਹਟੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ 370 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਸ ਦਾ ਮੇਰਠ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਿਰਾ ਉਸ ਦੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਓਹਲਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਸਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੀੜ ਪਰੁੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹਾਂ- ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਛਦੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਸ ਕੋਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਖਸ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. (ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ) ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਹੱਦ ਬੌਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ “ਸਵਾਰਥੀ ਸਮੂਹ” ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭੰਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੰਕੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ‘ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ` ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਚੁੱਪ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ “ਸਵਾਰਥੀ ਸਮੂਹ” ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ।
ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਲਾਣੇ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਜਾਂ ਭਗਵਾਕਰਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: “ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ” ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ- ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ: “ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ‘ਦੰਭ ਦੀ ਸਿਖਰ’ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੈਅ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਧਨ ਸਨ।”
ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿਸ ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਚਿਠੀ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਾਵੀ ਬੌਂਡ ਸਕੀਮ ਬਾਬਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਸੀ।
ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇੱਧਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ (ਵਿਰੋਧੀ) ਆਪੋ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਛਕੜੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਾਹੂ ਹਨ।
ਆਉ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਲਈਏ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਬਦਲਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ।
ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜਸਵੀ ਦੀ ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਾਤਰਾ` ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਕਾਰਨ ਲਾਲੂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ- ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ., ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕਾਊ ਦਾਅਪੇਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਲਾਲੂ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੂਰਨੀਆ ਸੀਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਲਾਲੂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਦੀ ਸੀਟ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਯੂ.ਆਈ. ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਾਲੂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ: “ਮੈਂ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।” ਅਖਿਲੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਰੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-1 ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ।
ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ‘ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ` ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 19 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ `ਚ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ `ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹਮਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 2019 ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ; ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਮੰਜੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੌਂਪਦੇ ਲਾਲੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਾਲੂ ਗੱਠਜੋੜ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਖਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, “ਗੱਠਜੋੜ ਧਰਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ (ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਦੁਆਰਾ) ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿਨਹਾ ਨੇ 1971 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਿਆਮਾ 1999 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੀ।”
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 16 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇਗਾ ਜੋ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ.) ਕੋਲ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਲਾਲੂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ‘ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਲਾਲੂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੀ ਮੀਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ- 2014 ਤੇ 2019 ‘ਚ, ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਘੋਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲੂ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਸੀਵਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੰਦਾ ਸੀਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ 2020 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਨੇ ਜੋ 16 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ.ਐੱਲ.)-ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਇਸਾ) ਦੇ ਧਨੰਜੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਮਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਵਿਚ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਸਕਾਲਰ ਧਨੰਜੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਂਚੀ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ‘ਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਧਨੰਜੈ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਜਿਸ ਨੇ 1996 ਅਤੇ 1998 ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਬਾਤੀ ਲਾਲ ਬੈਰਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਤਿ-ਖੱਬੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਗਰੈਸਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਗਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲੈਂਗੂਏਜਿਜ਼ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਧਨੰਜੈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਟੁੰਬੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ‘ਚ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਹੂ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ.) ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਯੋਗਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਤਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ.) ਦੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੈਚੁਰੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ.) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ- ਪਲਾਮੂ ਵਿਚ ਅਭੈ ਭੂਈਆਂ, ਲੋਹਾਰਦਗਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਦਰ ਓਰਾਉਂ, ਚਤਰਾ ਵਿਚ ਅਰਜੁਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੁਮਕਾ ਵਿਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਿਸਕੂ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ.) ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਮਹਿਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੋਪਿਨ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਚਤਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜੈਨੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਵੀ ਧਨਬਾਦ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ 8 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 14 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.-ਕਾਂਗਰਸ-ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ 81 ਮੈਂਬਰੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ; “ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ; “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ਼, ਗਿਰੀਡੀਹ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸਵਾਦ ਉੱਪਰ ਪਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ.) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੈਚੁਰੀ ਅਤੇ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।