ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਲਈ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਵਾਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ (21) ਦੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪੈਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।“ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।