ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਰਵੱਈਆ ਸ਼ੱਕੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਵੀ ਕਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਉਂਝ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਇਲੋਜ਼ (ਗੁਦਾਮਾਂ) ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ (ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ) ਐਲਾਨਣ `ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 11 ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 11 ਨਵੰਬਰ 2013 ਤੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਛੇ ਸਟੀਲ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਾਲ 2000 `ਚ ਬਣੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਂਟ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਸਾਲ ਮਿਥੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 13 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਟੀਲ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਨਸੋਅ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ `ਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਇਲੋ ਪਲਾਂਟਾਂ `ਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਮੰਡੀ `ਤੇ ਗਲਬਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਲਾਨਾ 792 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਵਰਿੰਗ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਾਇਆ 96 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 422 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਿਸਾਲੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਿੱਟਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਫਤਾ ਭਰ ਤਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜੀ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਧਮਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਏਕੇ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰ ਕਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।