ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗੈਰ-ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਢੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ `ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 110 ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ `ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ `ਤੇ ਨਾ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ; ਦੂਜੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਬਚ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵੱਲ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤਿਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 14 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਉਤੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾ-ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਮਾਸ ਨੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਲਸਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।