ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 236 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ 145 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ 60 ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।