ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ

ਪ੍ਰੇਮ ਚੌਧਰੀ
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਖਾਤਰ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ `ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ `ਚ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀਆਂ ਮਗਰੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ `ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ `ਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੇਵਲ 0.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਖੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੁਰਸ਼, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ; ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ `ਚ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ; ਇਹੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ `ਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ` ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮੂਮਨ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.) ਵਿਚ 2011 `ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਆਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ; 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ (2022 ਵਿਚ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. `ਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਨ)। ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ `ਚ ਇਕ ਵੀ ਔਰਤ ਕਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ- ਗ੍ਰਹਿ, ਵਿੱਤ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਹੱਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 542 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 78 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਸਤਨ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਛੜ ਕੇ ਅਖ਼ੀਰ 2023 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ; ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਘਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ `ਚ ਉਭਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ `ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ `ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਚੀਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਗਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ- ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਵੰਡ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਸਲਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿੰਗਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਲਿੰਗਕ ਪੱਖਪਾਤ, ਔਰਤਾਂ `ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਓ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ `ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੀਏ।