ਰੰਜਨਾ ਪਾਢੀ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਤਾਬ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ’ ਦੀ ਲੇਖਕਾ ਰੰਜਨਾ ਪਾਢੀ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਭਿਆਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਅਨੰਤ ਲੜੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣੀ ਹੈ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਪੀ.) (2014) ਦੇ ਬਦਾਯੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੋ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ (2023) ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ; ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (2018) ਵਿਚ ਆਸਿਫ਼ਾ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਤੱਕ; ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. (2020) ਅੰਦਰ ਹਾਥਰਸ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ (2022) ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ (ਜਿਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ)।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰੂਰ ਹਮਲਿਆਂ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਦਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ, ਜਾਤੀ ਉਤਮਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2013 `ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ; ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਉਦੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2014 `ਚ ਭਗਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਨੁਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 90 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਰ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹ ਅਕਸਰ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2013 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਨੀਆਖੇੜਾ ਦੀ 20 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਜੀਂਦ ਲਈ ਬੱਸ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਛੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
‘ਅਨਡੂਇੰਗ ਇੰਪਿਊਨਿਟੀ: ਸਪੀਚ ਆਫਟਰ ਸੈਕਸੂਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ’ ਵਿਚ ਵੀ. ਗੀਤਾ (2016) ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਮਰਦ ਹੇਠਲੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਉਨਾਓਂ ਦੀ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ; ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸੈਂਗਰ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਸ ਆਟੋਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਦੋਂ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸੈਂਗਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਿਚ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ `ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭੈ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪੱਛਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ‘ਭਾਰਤ’ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਆਸਿਫ਼ਾ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਬਕਰਵਾਲ ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖੁਆ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਹਿੰਦੂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣ `ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਕੱਢੇ ਜਲੂਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਬਕਰਵਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਰਾਂਦਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ।
ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2017 `ਚ ਅਤੇ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਨੂੰ 2019 ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ 23 ਸਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਮੀ ਚਿਨਮਯਾਨੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਚਿਨਮਯਾਨੰਦ ਉੱਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਲਟਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਏ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਿਨਮਯਾਨੰਦ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2020 `ਚ ਹਾਥਰਸ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ 19-ਸਾਲਾ ਮੁਟਿਆਰ ਕੰਮ `ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੀਭ ਵੱਢਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘੋਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਇਸ ਜਨੂਨੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ `ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਦੀਕ ਕੱਪਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ)। ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
18 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ 19 ਸਾਲਾ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਨੇੜੇ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਵਿਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ `ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਵਿਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਮਹਿਲਾ ਮੰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਸੀ, ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰੇਣੂ ਬਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਜਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ, ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਘੁੰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੀੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਪਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਐਪ ‘ਸੁਲੀ ਡੀਲਜ਼’ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਅੱਧ `ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਮਾਨਤ `ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ `ਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਬੁਲੀ ਬਾਈ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਲਈ ‘ਉਪਲਬਧ` ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦੋਹਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ` ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ` ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਤੋਂ ‘ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ` ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਇਹ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2002 `ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਤਲਖ਼ ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖੁਆ ਕੇ ਅਤੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ.ਕੇ. ਰਾਉਲਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ‘ਬ੍ਰਾਹਮਣ` ਹਨ ਅਤੇ ‘ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ` ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿਹਾਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਮੰਚ `ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮਰਦ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਜੋ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ।
28 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਪਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਝਪਟੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ` ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਰੈਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਵਿਨੇਸ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚੋਖੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਤਹਿਲਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਔਰਤ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਸਰੀਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ `ਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਗੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਨਿਰਭੈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਛੇ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਤੜਕੇ ਕਿਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ‘ਦੁਰਲੱਭ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ` ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਗਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ `ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਲਾਲਸਾ `ਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਅਵਾਮ ਬਦਲਾਲਊ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਵਾਮ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ 26 ਸਾਲਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਐੱਸ. ਸਿਰਪੁਰਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ` ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ `ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ` ਵਿਚ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣਗਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਲਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਓਆਂ, ਚਾਚਿਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ, ਅਕਾਦਮੀਸੀਅਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2013 `ਚ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ `ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 `ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ-ਗੁਰੂ ਪੈਰੋਲ `ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਇਨਿਆਂ `ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਉਦੋਂ ਉਭਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਘੱਟ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਆਮ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿਚ, ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਦੂਜੇ` ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ `ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ‘ਅਸੀਂ ਲੋਕ` ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ‘ਦੂਜੇ` ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਜਨੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਲਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਵਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਵਰਨ, ਧਰਮ-ਗੁਰੂ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ, ਚਰਚ ਦੀ ਤੋੜਫੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੋਵੇਂ ਸਵਰਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਿਖੇੜੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਧੌਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ- ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ੱਕੀ, ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹਲਕੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਵਿਚ ਜੀਨਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਉ ਮੀਨ ਖਾਣ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮਚੀ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫਰੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 2023 `ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ `ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ` ਚੀਕਦਿਆਂ ਡੈਸਕ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਥਪਥਪਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ‘ਮਨੀਪੁਰ ਮਨੀਪੁਰ` ਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਪਰੈਲ 2014 `ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਕਦਮ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ` ਅਤੇ ‘ਮੁੰਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ` ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮਈ 2002 `ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਜ਼ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਰੂਪ `ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, “ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ?” ਇਕ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਣਿਆ-ਮਿਥਿਆ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗਿਣਮਿਥ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2013 `ਚ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਿਰਭੈ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ `ਤੇ ‘ਮੰਦਭਾਗਾ` ਦੱਸਿਆ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜਿਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 `ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ` ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅਮਾਨਵੀ ਜਨਤਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ `ਤੇ ਆਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਕਈ ਵਾਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ `ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿੰਗਵਾਦ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਸਿਫ਼ਾ ਬਾਨੋ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਧਰਮ-ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੋਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਦਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੁਰਮ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ `ਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ‘ਜਾਇਜ਼` ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਟੇਟ-ਜਾਤਪਾਤ-ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ `ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਭੁੱਤ ਸਮਰੱਥਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾੜੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ `ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀ ਹਵਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਥਾਣੇ `ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਰਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਐਕਟਰ ਅਕਸਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਜਾਤੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ `ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਭਾਰੂ, ਹਮਲਾਵਰ ਮਰਦ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਖਾੜਕੂ, ਜੇਤੂ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਬੀਟੈੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਬਣ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਕਲੰਕ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲਾਗਤ ਉੱਜੜ ਕੇ ਵਸਣ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਸਦਮੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਔਰਤ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।